बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 25 सितम्बर 2024
📡 “न्यू छत्तीसगढ़ डाॅट काॅम…
देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया मीडिया कॉफ्रेंस में शामिल होकर प्रदेश लौटे छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारों का बिलासपुर में समर्थकों नें भव्य स्वागत किया गया।
आप को बता दें कि नई दिल्ली के हौज खास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर तथा रायसीना मार्ग स्थित प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में दिनांक 21 व 22 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया कॉफ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के लगभग बीस राज्यों सहित छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारों नें भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पत्रकार हित में विभिन्न मुद्दाओं पर अपनी बातें रखी।
कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश भर के सभी पत्रकारों एवं पत्रकारों के संगठनों को एक प्लेटफार्म में लाकर अपनी हक और अधिकार कों प्राप्त करनें के लिए संघर्ष करना तथा सरकारों से सभी स्तर के पत्रकारों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की भांति वन नेशन वन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागु करवानें के लिए कार्य करना है, ताकि छोटे व मध्यम स्तर के पत्रकारों के साथ लगातार हो रहे भेदभाव, अत्याचार, शोषण, अपमान इत्यादि पर प्रतिबंध लग सके।
इवेंट आफ यूनिटी के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से पत्रकार संगठनों नें भी हिस्सा लिया, जो कि विगत 39 वर्षों से लगातार पत्रकार हित में कार्य क़र रही भारतीय बहुप्रतिष्ठित पत्रकार संगठन इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ स्माल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के आह्वान पर नेशनल मीडिया कन्फेडरेशन, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, हम लोग- वी द पीपल, न्यूज़ मीडिया कांफेडरेशन, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सहित हिंदुस्तान के लगभग 130 पत्रकार एकजुट हुए तथा मीडिया के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ और अवसर एवं देश की स्थिति व मीडिया की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा किया गया।
गौरतलब है कि वर्तमान समय में पत्रकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, हर समय पत्रकारों कों जोखिम भरा कार्य करना पड़ता है जिसमें मध्यम व छोटे स्तर के पत्रकार ही असल रूप में दिन-रात, नदी, नाले, पहाड़, बीहड़ जैसे धरातल में जाकर जनहित के मुद्दों पर खबर प्रकाशन का कार्य करते है, किन्तु शासन प्रशासन द्वारा छोटे व मध्यम वर्ग के पत्रकारों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है अतः इस बात को भारतीय गजट मे घोषित क़र अन्य तीन स्तम्भ की भांति समान सुविधा व संरक्षण प्रदान किया जावे, जिसमें पत्रकारों को 50 लाख का जीवन व 20 लाख का दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान हो, पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो, महिला पत्रकार प्रोटेक्शन सेल का भी गठन किया जावे, पत्रकार को नॉन गारंटी 05 लाख तक एमएसएमई व राजकीय लोन स्वीकृति दी जावे, अधिस्वीकृत एवं गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को रियायती दरों पर भूखण्ड तथा बुज़ुर्ग पत्रकारों को 20 हजार पेंशन का प्रावधान किया जावे, अधिस्वीकृत पत्रकारों को जिले के अन्य विभागों में एपीआरओं पद पर भर्ती/नियुक्ति व उच्च वेतन से जोड़ा जावे, राज्य के न्यूज़ यूट्यूब चैनल, बेवसाइट व एनआईसी MSME प्रमाणित न्यूज़ पोर्टल के दो सदस्यों को अधिस्वीकृत प्रदान करनें की भी मांग है, राज्य के एससी-एसटी, ओबीसी पत्रकार को (कर सेवा व ज़ीरो बैलेंस बैंकिंग) सुविधा,पत्रकार को इंटरनेट भत्ता और सड़क व रेल परिवहन में छूट या मुफ्त यात्रा की मांग, गैर-अधिस्वीकृत व सवैतनिक पत्रकारों को मेडिकल डायरी और 24×7 आपातकालीन चिकित्सा सेवा लाभ व अंत्येष्टि संस्कार व्यवस्था नि:शुल्क करनें का प्रावधान किया जावे, प्रदेश भर में जिला मीडिया हाउस शाखा की स्थापना किया जावे, साहसिक व उत्कृष्ट कार्य पर पत्रकार को सरकार द्वारा वार्षिक एक लाख तक का नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र का प्रावधान किया जावे, राज्य पत्रकार को टोल-टैक्स व ब्ल्ड बैंक सेवा नि:शुल्क अनुमत करनें का प्रावधान किया जावे, पत्रकार के परिवार एवं बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश शुल्क पर न्यूनतम 25% या अधिक छूट का लाभ का प्रावधान किया जावे, पत्रकार के कानूनी अनुसंधान के लिए महानिरीक्षक रेंज पर कमेटी का गठन और निर्दोष/दोषमुक्त पाए जानें पर पत्रकार को राजकीय अनुदान नकद 10 लाख देनें का प्रावधान किया जावे, राज्य पत्रकारों को सूचना विभाग के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती व नियुक्ति दी जावे, सूचना विभाग द्वारा पत्रकार की निजी व गोपनीय जानकारी बिना जांच सार्वजनिक व पत्राचार करनें को घोतक अपराध नियम की श्रेणी में शामिल करनें का प्रावधान किया जावे, पत्रकार को राज्य सरकार द्वारा मीडिया/प्रेस उपकरण (कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटॉप) क्रय पर विशेष छूट का प्रावधान किया जावे, खोजी पत्रकार व अपराध प्रतिनिधि को पुलिस प्रोटेक्शन और आर्म्स लाइसेंस जारी करनें का प्रावधान किया जावे, राज्य पत्रकार कल्याण कोष का गठन पर लाभान्वित करनें का प्रावधान किया जावे, राज्य सरकार द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया के सेमिनार व अधिवेशन आयोजित कर संबंधित प्रतिभावान पत्रकारों को प्रोत्साहन राशि/प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जावे, सरकार द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पत्रकार संगठनों व सदस्यों के उत्थान व कल्याण कार्यों के लिए वार्षिक अनुदान राशि सौंपी जावे।
